मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्न थालेका बेला गृह प्रशासनको मुख्य सुरक्षा संरचना नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नै नहुँदा ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, डडेल्धुरा र भक्तपुरजस्ता संवेदनशील जिल्ला प्रशासन नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
बिज्ञापन
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण वैशाख २५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त जिल्ला सिडिओविहीन बनेको हो। राजधानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तथा विपद् जोखिमका हिसाबले संवेदनशील मानिने ललितपुरमा गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म नयाँ सिडिओ पठाउन सकेको छैन।
बिज्ञापन
त्यस्तै, बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लामध्ये एक सिन्धुपाल्चोक पनि दुई सातादेखि सिडिओविहीन अवस्थामा छ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारी कोशी प्रदेशमा सरुवा भएर गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वविहीन बनेको हो। विपद्को दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने जिल्लामा समेत गृह मन्त्रालयले तत्काल नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
डडेल्धुरामा पनि अवस्था उस्तै छ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशी प्रदेश सरुवा भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वविहीन बनेको छ। प्राकृतिक विपद्, राजनीतिक संवेदनशीलता तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने जिल्लामा लामो समयसम्म सिडिओ नखटाइनुले गृह प्रशासनको तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल बागमती प्रदेशमा सरुवा भए पनि उनले हालसम्म रमाना लिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनी सरुवा बदर गराउन राजनीतिक र प्रशासनिक दौडधुपमा सक्रिय छन्। यसले जिल्ला प्रशासनको नियमित कामकाजसमेत प्रभावित बनेको बताइन्छ।
गृह प्रशासनअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरू समेत नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे मुस्लिम आयोगमा सरुवा भएपछि उक्त विभाग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, पञ्जीकरण सेवा र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा समेत सहसचिव तहको पद खाली रहेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै विपद् जोखिम बढिरहेको समयमा समेत प्राधिकरणमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
हाल गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी राजकुमार श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन्। तर कर्मचारी खटनपटन, सरुवा व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपद्को पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा गृह प्रशासनकै मुख्य संरचना नेतृत्वविहीन बन्नुले सरकारको तयारी र समन्वय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
